प्रश्न- क्या भारत को एक सच्चा संघ (True Federation) कहा जा सकता है?

अथवा
क्या भारत एक अंतर्संघात्मक राज्य है?

उत्तर -

आलोचनाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान को एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला संविधान नहीं कहा जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षणों का समावेश कर संघात्मक प्रणाली की कुछ कमियों को ही दूर करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील थीं उन्होंने संविधान-निर्माताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वे संविधान के अन्तर्गत ही भारत की एकता का प्रबन्ध कर लें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को 'सहकारी संघवाद' की संज्ञा दी है। अशोक चन्दा ने अपनी पुस्तक 'फेडरेलिज्म इन इण्डिया' में लिखा है, “अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों ने भारतीय संविधान को अर्द्ध-संघात्मक कह तो दिया हैं, किन्तु उसका तात्पर्य समझने की कोशिश नहीं की है, संविधान या तो संघीय होता है या फिर एकात्मक।" प्रो. पायली ने लिखा है, “मूल तथ्य यह है कि भारत का शासन एक सरकार द्वारा नहीं अपितु 29 सरकारों अर्थात् 28 राज्य सरकारों एवं एक संघीय सरकार द्वारा होता है। शासन में इस प्रकार की हिस्सेदारी तो संघीय-व्यवस्था में ही सम्भव है।"

संघवाद के सन्दर्भ में स्वायत्तता का अर्थ सीमित है और उसमें संघ के एककों की प्रभुसत्ता का स्थान नहीं है। भारत में राज्यों के हाथ में देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है। यद्यपि उन्हें आर्थिक साधनों के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है और विकास कार्यों का संयोजन भी केन्द्र करता है, फिर भी राज्यों में अपने अधिकारों पर जोर देने की प्रवृत्ति है और देश के शासन में वे ज्यादा हाथ चाहते हैं। भारत में सरकारी नीतियों और विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने का काम राज्य सरकार और नीचे के अधिकारियों का है। राज्य सरकारें अक्सर केन्द्र पर दबाव डालती हैं और उससे अपनी बात मनवाने में सफल रही हैं। केन्द्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में भी राज्यों ने घुसपैठ की है और दूसरे देशों से व्यापार सम्बन्ध भी स्थापित किये हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिमी बंगाल के शक्तिशाली मुख्यमन्त्री डॉ. बी. सी. राय ने एक विदेशी फर्म के साथ अपने राज्य की ओर से व्यापार समझौता किया था। पाल एपिलबी का मत है कि भारत की शासन-प्रणाली ऐसी है जिसमें प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारें करती हैं और योजना की क्रियान्वित के लिए केन्द्र को इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है।

अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सभी राज्यों में ऐसी शासन-व्यवस्था कायम की गई जैसी उन देशों के लिए जरूरी थी। यदि भारत ने इन देशों के संघात्मक संविधानों की नकल नहीं की तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत में संघात्मक शासन है ही नहीं। हर देश की अपनी अलग परिस्थितियाँ होती हैं। भारत की परिस्थितियों ने यह जरूरी बना दिया कि हमारे देश में एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की जाये। इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक है और उसमें संघात्मक तत्व गौण रूप में मिलते हैं। भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि उसमें केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का बँटवारा किया गया है तथा संविधान में संशोधन के बिना केन्द्र अथवा राज्यों की शक्तियों में वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती।

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